sajhaonlinetv. com
बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत, पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
तर, लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले ५ वटा सर्त राखेको छ । ती सर्त उलंघन भएको अवस्थामा पुर्पक्षका क्रममा धरौटी माग गर्ने आदेश स्वतः निष्कृय हुने भनिएको छ ।
अदालतले न्यायिक कारबाहीलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउने जिकिरसहित ‘न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्तरनिहीत अधिकार’ प्रयोग गर्दै सर्तहरु राखिएको बताएको छ ।
आदेशमा सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी राहदानी रोक्का राख्न भनिएको छ भने पीडित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ ।
उच्च अदालतले लामिछानेलाई पीडितको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न बन्देज लगाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।’
अदालतले लामिछानेलाई उपत्यका छाड्न पनि रोक लगाएको छ । उपत्यका छाड्नुपर्ने भए जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । सर्तहरुको प्रभावकारिताका लागि लामिछानेको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
‘उनको मोबाइल, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
जिल्ला अदालतले मागेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई दिन पनि भनिएको छ ।
आदेशमा लामिछाने मानसिकरुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ प्रसंगलाई पनि ध्यानमा राखिएको भनिएको छ
धरौटीमा छाड्ने आधार – पीडितलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ भदौमा प्रहरी वृत्त, गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खल्न जमैका रहेका लामिछानेले त्यसबेला कानूनको सम्मान गर्ने भन्दै स्वदेश फर्किने बताएका थिए ।
तर, एक महिनासम्म सम्पर्कविहीन रहेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले अमेरिकाको फ्लोरिडामा लोकेट गरेपछि आत्मसमर्पण गर्न भन्दै नेपाल आएका थिए ।
विमानस्थलमै पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत, पाटन गएका सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको उनका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरे बताउँछन् । अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा मुलतः पीडितलाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितको बकपत्र भइसकेको जिकिरसहित कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको अवस्था रहेको अदालतले भनेको छ । त्यसैले लामिछानेले प्रतिकुल बकपत्रका लागि दबाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंकाको प्रसंग असान्दर्भिक भइसकेको अदालतले भनेको छ ।
अदालतले कस्तो अवस्थामा धरौट वा जमानत दिन मिल्दैन भन्ने विषयमा १६ वटा अवस्था प्रस्तुत गर्दै अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि राखिराख्न सन्दीपको हकमा ती कुनै अवस्था रहेको भन्ने विषयमा इजलास आश्वस्त नभएको भनेको छ । आदेशमा लामिछाने ‘मानसिकरुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ प्रसंगलाई पनि ध्यानमा राखिएको भनिएको छ ।
‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार पनि प्रतिवादीलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्नेछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘..त्यसैले प्रस्तुत घटना र घटना पश्चातको श्रृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकोले त्यहाँ अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।’
