sajhaonlinetv. com
बार्सिलोना, १७ साउन । केही दिनअघि स्पेनको स्वायत्त क्षेत्र सेउटाको समुद्री किनारमा हजारौं आप्रवासी एकैपटक प्रवेश गर्न खोजेको दृश्यले युरोपभर चिन्ता बढाएको थियो। समुद्र किनारमा देखिएको मानवीय संकट अहिले युरोपेली संघ (ईयू)भित्र आप्रवासन नीति, सीमा सुरक्षा र सदस्य राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीलाई लिएर तीव्र राजनीतिक विवादमा परिणत भएको छ।
सुरुआतमा सीमा व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा देखिएको सेउटा संकट अहिले ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच गहिरो मतभेदको कारण बनेको छ। एकातिर स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले केही सदस्य राष्ट्रमाथि संकटलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये २२ राष्ट्रले स्पेनको आप्रवासन नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यद्यपि युरोपेली आयोगले भने सीमा सुरक्षाका लागि स्पेनले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न गरेको प्रयासको समर्थन गरेको छ। बढ्दो मतभेदबीच सेउटा संकटबारे छलफल गर्न युरोपेली संघले आपत्कालीन भिडियो बैठक बोलाएको छ।
स्पेनको नीतिमाथि किन उठ्यो प्रश्न?
सेउटा घटनापछि इटाली र डेनमार्कको पहलमा २२ सदस्य राष्ट्रले युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद् तथा ईयू परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डलाई संयुक्त पत्र पठाएका छन्। उक्त पत्रमा बाह्य सीमाको सुरक्षा थप कडा बनाउन, फ्रोन्टेक्सको भूमिका विस्तार गर्न, मानव तस्करीविरुद्ध संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्न तथा अनियमित आप्रवासनलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावित नीतिहरू हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
ती राष्ट्रहरूको भनाइमा सेउटाको घटना स्पेनको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण युरोपेली संघको बाह्य सीमामा देखिएको साझा चुनौती हो। उनीहरूले अनियन्त्रित सीमा प्रवेशले ईयूको साझा आप्रवासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै यस्ता संकट दोहोरिन नदिन संयुक्त रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
२२ राष्ट्रले विशेषगरी सीमा सुरक्षालाई कमजोर बनाउन सक्ने वा अनियमित आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको संकेत स्पेनले अघि सारेको आप्रवासी नियमितीकरण (Regularisation) योजनातर्फ केन्द्रित रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
उनीहरूको तर्क छ, यस्ता नीतिले युरोप प्रवेशको सम्भावना बढेको सन्देश दिन सक्छ, जसका कारण भविष्यमा यस्तै प्रकारका सामूहिक प्रवेशका घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम बढ्छ। तर स्पेन सरकारले भने यो आरोप अस्वीकार गरेको छ। म्याड्रिडका अनुसार सेउटामा पुगेका अधिकांश आप्रवासी उक्त नियमितीकरण योजनाका लागि योग्य नै थिएनन्। त्यसैले अहिलेको संकटलाई सो नीतिसँग जोड्नु तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक आरोप भएको सरकारको दाबी छ।
सान्चेजको जवाफ : ‘यो स्पेनको मात्र होइन, सम्पूर्ण युरोपको चुनौती’
२२ सदस्य राष्ट्रको पत्र सार्वजनिक भएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लाइएन, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष अन्तोनियो कोस्टा तथा ईयू परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनलाई सम्बोधन गर्दै कडा भाषामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सान्चेजले केही युरोपेली सरकारहरूको प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, गलत सूचना, अज्ञानता वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार सेउटामा देखिएको अवस्था कुनै एक देशको समस्या नभई सम्पूर्ण युरोपेली संघको साझा सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो।
उनले संकटको समाधान सबै सदस्य राष्ट्रको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्नुको सट्टा स्पेनमाथि दोषारोपण गर्ने र शेन्जेन व्यवस्थाबाट अलग गर्ने बहस उठाइनु ‘स्वार्थी, विभाजनकारी र गैरकानुनी’ सोच भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सेउटा संकटले अहिले युरोपेली संघभित्र आप्रवासन नीति, सीमा सुरक्षा र सदस्य राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारीबारे नयाँ बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। आगामी दिनमा ईयूको आपत्कालीन बैठकबाट आउने निर्णयले युरोपको आप्रवासन नीतिको भावी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
