sajhaonlinetv. com
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आइतबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लगायत उच्चस्तरीय नेताहरूसँग उनले भेटवार्ता गरे ।
भेटवार्ताका क्रममा महासचिव गुटरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि उनले तीन वटा सुझाव दिए ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि स्थापित गरेको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडित पक्षको भावनालाई कदर गर्ने गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासचिव गुटरेसले सुझाव दिए । यी विषय सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग रहने प्रतिवद्धतासमेत उनले जनाए ।
‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तयार छ’, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबिचको गहिरो मित्रतालाई थप मजबुत बनाउन आफू नेपाल आएको उनले बताए । सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव भएपछि पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गरेका गुटरेसले यहाँको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनबाट हिमालमा पारेको असर सम्बन्धमा जानकारी लिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा उनी औपचारिक भ्रमणका क्रममा शनिबार नेपाल आएका हुन् ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन महासचिवको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास हामीले लिएका छौँ । असाध्यै सकारात्मक छलफल भएको छ । यहाँको राजनीतिक उतारचढाव र शान्ति प्रक्रियाबारे उहाँलाई राम्रो थाहा छ’, छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रचण्डलाई अन्तिम अवसर
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आगामी मंसिर ५ गते १७ वर्ष पूरा हुँदैछ । यस बिचमा लडाकु समायोजन र हतियार निशस्त्रीकरण गर्नुबाहेक द्वन्द्वको महत्त्वपूर्ण अवशेष बाँकी नै छ । विद्रोही र राज्यपक्षबाट पीडित भएका सहिद, अपाङ्ग तथा बेपत्ता परिवारलाई दीर्घकालीन सम्बोधन हुने गरी सरकारले संक्रमणकालीन न्याय दिन सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक सौदाबाजीका कारण संसदमा अड्किएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ । विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत छन् ।
