sajhaonlinetv. com
काठमाण्डौ । ‘पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा उपसमिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाइएको छ।
उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदै लिङ्ग्देनले प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता देखिएको र त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए।
‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिले बाहिर आएका कुरा आधिकारिक होइन। उपसमिति प्राविधिक समिति होइन। जे पत्ता लागेको छ, यसको ठेक्काको सुरुमै अनियमितता देखिए भनेका छौँ।’
सो प्रतिवेदनलाई लिएर उपसमितिको सर्वसम्मति नरहेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पनि उनले बताए। सदस्यहरू गोकुल बाँस्कोटालगायतले त्यसमा हस्ताक्षर नगरे पनि सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन बनेको उनको दाबी छ।
‘यसमा सबैको सहमति छ। सर्वसम्मत राय छ। केही फरक मत छ,’ उनले भने।
१४ अर्बको लागत अनुमान २२ अर्ब पुर्याइएको विषय र करछुट दिएको विषयलाई उपसमितिले गम्भीर रुपमा लिएको र छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ।
‘ठूलो अंकमा लागत अनुमान गरियो। यसलाई भ्रष्टाचार वा अनियमितता भनेका छौँ। यो केमा जोडिन्छ। बेरुजु भनिन्छ कि भ्रष्टाचार भनिन्छ, त्यो सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले हेर्नुपर्ने विषय हो,’ उनले थपे, ‘हामीले त्रुटि औँल्याइदिएका हौँ। अर्को १४ अर्ब लागत अनुमान राखेर ठेक्का निकालिएको ठाउँमा २२ अर्बमा नेगोसिएसन गरियो। त्यसमा अनियमितता भयो।’
त्यसरी लागत बढे पनि त्यसअनुसार काम भएको कागजपत्रले पनि सपोर्ट नगरेको उनले बताए।
‘दोब्बर खर्च गरिएको प्रमाण भेटिएको छ। हाम्रो आँखाले यसलाई अनियमितता मान्यौँ। थप त सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘छिनेडाँडामा सम्झौतामै स्पष्टसँग निर्माण कम्पनीले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर चालू हालतमा बुझाउने दायित्व कम्पनीको हुने भनिएको छ। त्यसकारण रुख काट्ने, घर हटाउने क्षतिपूर्ति तिर्ने उसकै दायित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
३२ करोड २ लाखमा छिनेडाँडा काटिएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ। त्यसमा करछुटबारे सम्झौतामा यो मूल्यभित्र सबै कर समावेश छन् भन्ने रहेको र त्यसको अर्थ निर्माण कम्पनीकै दायित्व हुँदाहुँदै पछि छुट्टै सम्झौता गरी करछुट गरिएको लिङ्देनले बताए।
‘२ अर्ब २२ करोड करछुट दिने निर्णय भएको छ। त्यसलाई के भन्ने जिम्मेवारी अर्को निकायको हो’, उनले खुलाए, ‘१४ अर्बलाई २२ अर्ब बनाउने निर्णय प्रक्रियामा योजनाबद्ध ढंगले जुन काम भएको छ। यो मूल समितिमा गएपछि यो पेपर नै सार्वजनिक गर्छौँ। अहिलेको निर्णयमा कसैको विमति छैन।’
यो प्रतिवेदनको मूल सिफारिसलाई फरक मतले केही फरक नपार्ने उनको भनाइ छ।
निलम्बनका लागि उपसमितिले सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू त्यसबेला हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी रहेको उनले बताए।
नाम नआएकाको हकमा ‘संलग्न सबै अधिकारी’ भनेकाले कसैले उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइ छ।
‘अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का र आयोजना प्रमुखलाई उल्लेख गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘सम्झौतामा उनीहरू संलग्न छन्। उहाँहरूले नै सुरुदेखि करछुटका फाइल उठाउनुभएको छ। प्रमाण मेटिने तर्क आएपछि मेन्सन गरेका छौँ। यसको सम्बन्धित निकायले व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ।’
प्राविधिक क्षेत्रले ठ्याक्कै कति भ्रष्टाचार भएको भन्ने रकम निर्क्योल गर्ने उनले बताए।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उनले बताए। ‘विस्तृत अध्ययन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ भनेका छौँ, केही व्यक्तिको नाम तोकेका छौँ,’ उनले थपे।
‘अर्थले जवाफ दिएन’
विमानस्थल निर्माणका बेला भएका निर्णय र पदाधिकारीबारे अर्थले स्पष्ट जवाफ नदिएको लिङ्देनले बताए।
‘पहिलो कुरा अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई पत्र नदिएको कुरा के हो भने यो यो मितिमा हामीले करछुट दिने निर्णय भएको कागजमा पायौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ को पदाधिकारी थिए भन्नेमा अर्थले जवाफ दिएन।’
क्यानले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख करछुटको लागि दिएको जवाफबारे पनि उनले खुलाए।
‘त्यति पैसा मैले निर्माण कम्पनीलाई दिनु बाँकी छ, त्यो काटेर बेरुजु फर्स्योट गर्न पाऊँ भनेको छ, त्यही क्यानले सबै निर्णय गरेको छ तर करछुट पाउनुपर्ने तर्क गरेको छैन,’ उनले भने, ‘फिर्ता गर्ने भन्नुको मतलब क्यानले स्वीकार गरेको छ। त्यो कारबाहीका लागि योग्य काम हो।’
तत्कालीन खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को पालामा विमानस्थलको लागत बढाइएको थियो।
रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला तत्कालीन प्राधिकरणले लागत बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबेला यो ठेक्का अलमल भइरहेको थियो।
लिङ्देनका अनुसार २२ अर्ब लागतमा जान छलफल भइरहेको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रामकृष्ण तिम्सिना नेतृत्वको परामर्श समिति गठन भएको थियो। त्यसले कानुनी आधारविना नै वार्ताबाट सम्झौता गर्न हुन्छ भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा लागत बढाउने निर्णयको प्रस्ताव पुगेको थियो।
‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यो तिमीहरुकै काम हो भनेर पठाइदियो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसरी सम्झौता गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले यसो गर्न मिल्दैन भन्नुपर्थ्यो। त्यसो नभनी तिमीहरूले गर भनेर पठाएपछि यसमा मन्त्रिपरिषद् पनि आकर्षित हुन्छ।’
यद्यपि, उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई यसमा जोड्ने नजोड्ने जवाफ दिएनन्।
